दोस्तों अगर आप भी Jio , Airtel, Vi या कोई और सा सिम use करते हैं तो इसके लिए दो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है जिसमें पहली तो ये है कि सरकार से जियो , Airtel, Vi के रिचार्ज को सस्ता करने की मांग की है और दूसरी 1 नवम्बर 2024 से इन सभी सिमों पर नया नियम लागू होने जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं बहुत ही आसान शब्दों में।
क्या है नया नियम Jio, Airtel, Vi के लिए ?
दोस्तों आप को बता दें कि (TRAI) जो सभी टेलीकॉम कंपनियों को control करती है उसकी तरफ से ये नया नियम लागू किया गया है, जिसमें (TRAI) की तरफ से कहा गया है कि सभी टेलीकॉम कंपनी 1 नवम्बर 2024 से ट्रेसिबिलिटी को लागू करें।
ट्रेसिबिलिटी क्या है ?
- मैसेज ट्रेसिबिलिटी वह तरीका है जिसकी मदद से कोई भी फर्जी या फेक कॉल करने वालों का पता लगाया जा सकता है।
- और साथ ही अगर इस तरह की यानि फेक या फर्जी कॉल आती है तो उन्हें ऑटोमैटिक ट्रेसिबिलिटी के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा।
- ट्रेसिबिलिटी लागू होने के बाद आप के मैसेज और कॉल पहले से ज़्यादा सिक्यॉर हो जाएंगे।
- ये सभी नियम 1 नवम्बर 2024 से लागू कर दिए जाएंगे।
और साथ ही TRAI ने ये भी कहा है कि सभी बैंकों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और से भेजे जाने वाले ट्रांजेक्शन और सर्विस मैसेज की ट्रेसिबिलिटी को भी अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। जिससे सभी स्पैम से बचा जा सके।
क्या ये ट्रेसिबिलिटी नियम ठीक है ?
दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के ट्रेसिबिलिटी नियम के लागू होने के बाद आपके कई तरह के बैंकों या ई कॉमर्स कंपनियों के जो ऑनलाइन OTP आते हैं तो उन मैसेज की डिलीवरी भी बाधित हो सकती है। जिसकी वजह से भारत की टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI के इस नए नियम को लेकर चिंता जताई है। इसीलिए इन कंपनियों ने TRAI से 2 महीने का और समय मांगा है इस नियम को लागू करने के लिए।
क्या 1 नवम्बर से जियो , एयरटेल, Vi के रिचार्ज होंगे सस्ते ?
दोस्तों आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से लाइसेंस की फीस सस्ती करने की मांग की है, जिससे नेटवर्क का अपग्रेडेशन और एक्सप्रेशन आसान हो सकता है जिससे आपको 2 बड़े फायदे होंगे :-
1. अगर सरकार टेलीकॉम कंपनियों की ये मांग मान लेती है तो आपको अच्छे नेटवर्क मिलेंगे जिससे आपका नेट भी बहुत अच्छा मिलेगा।
2. अगर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों की इस मांग को मान लिया तो इससे इन कंपनियों पर खर्चा कम हो जाएगा जिससे रिचार्ज भी सस्ते हो सकते हैं।
निष्कर्ष
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इन कंपनियों की मांग को पूरा करेगी ? तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या यह ट्रेसिबिलिटी का नियम सही है ? हमे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
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